अगर आप नई कार या बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए नई कारों के लिए 4 साल और नई दोपहिया गाड़ियों के लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने IRDAI को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा है।
अभी तक नई कार खरीदते समय 3 साल और नई बाइक खरीदते समय 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद यह अवधि बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि नई गाड़ी खरीदते समय ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक अवधि का इंश्योरेंस एक साथ लेना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। अदालत के अनुसार, सड़क दुर्घटना होने पर ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिलने में काफी दिक्कत आती है। इसी वजह से इंश्योरेंस अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि नियमों का बेहतर पालन हो सके और दुर्घटना पीड़ितों को सुरक्षा मिल सके।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी बताया कि संसद की एक समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करोड़ों वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के चल रहे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। अदालत ने सुझाव दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे ANPR कैमरों को इंश्योरेंस डेटाबेस और VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें स्वतः ई-चालान जारी किया जा सके। साथ ही “नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल” मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
फिलहाल यह आदेश नई गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने से जुड़ा है। अब सभी की नजर IRDAI के अगले दिशा-निर्देशों और इस फैसले के लागू होने की प्रक्रिया पर है, क्योंकि इसका असर नई कार और बाइक खरीदने वाले लाखों ग्राहकों पर पड़ने वाला है।
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