भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन और रैंक व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सेना के कैडर स्ट्रक्चर में बदलाव के एक प्रस्ताव ने काफी चर्चा शुरू कर दी है। इसके तहत ब्रिगेडियर का पद खत्म करने और कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल बनने का रास्ता तैयार करने की सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र भी 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने का प्रस्ताव है। अगर इन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है, तो सेना में अधिकारियों के करियर और कमांड व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

दरअसल, भारतीय सेना में अभी प्रमोशन का ढांचा पिरामिड की तरह है। निचले रैंक पर अधिकारियों की संख्या ज्यादा है, जबकि वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के अवसर काफी सीमित हैं। TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं। वहीं, कर्नल के पद लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के पद केवल 0.8 फीसदी हैं। इसी वजह से कई योग्य अधिकारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
14 साल में कर्नल, 26 साल में मेजर जनरल बनने का प्रस्ताव
नए प्रस्ताव में अधिकारियों के प्रमोशन के लिए सेवा के वर्षों के आधार पर समयसीमा तय करने की सिफारिश की गई है। इसके मुताबिक, 4 साल की सेवा पर मेजर, 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल और 14 साल की सेवा पूरी होने पर कर्नल बनने का प्रावधान सुझाया गया है। इसके बाद 20 से 21 साल की सेवा पर मेजर जनरल रैंक और 26 साल में मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन का सुझाव है। वहीं, 27 से 28 साल की सेवा पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचने का प्रावधान भी प्रस्ताव में शामिल है।
ब्रिगेडियर रैंक खत्म, अब मेजर जनरल संभालेंगे दोहरी जिम्मेदारी
इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा बदलाव ब्रिगेडियर रैंक को पूरी तरह खत्म करना है। फिलहाल ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल आमतौर पर डिवीजन की जिम्मेदारी निभाते हैं। नए सिस्टम में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभाल सकेंगे। यानी सेना के कमांड स्ट्रक्चर में एक रैंक कम हो जाएगा। इसके पीछे अधिकारियों को प्रमोशन के ज्यादा अवसर देने और कमांड व्यवस्था को सरल बनाने का उद्देश्य बताया गया है।
रिटायरमेंट उम्र में भी होगा बदलाव? 54 की जगह 56 साल का प्रस्ताव
सेना के अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल की जा सकती है। इसका उद्देश्य अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ लेना है। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। नियमित कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का अनुपात 1:1.1 रखने की बात कही गई है।
आठवें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव
इस पूरे प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है। आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि फिलहाल ये सभी बदलाव केवल प्रस्ताव और सिफारिश के स्तर पर हैं। सरकार और आठवें वेतन आयोग की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का विचार इससे पहले 2018 में भी सामने आया था, लेकिन उस समय सेना के भीतर इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब देखना होगा कि इस बार प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या सेना की मौजूदा रैंक व्यवस्था बरकरार रहती है।










