देश के करोड़ों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। संसद की संयुक्त समिति ने कंपनी कानून में अहम बदलाव की सिफारिश की है। प्रस्ताव के मुताबिक, अब किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) या होल-टाइम डायरेक्टर बनने की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने की सिफारिश की गई है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो युवाओं के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व के नए रास्ते खुल सकते हैं।
फिलहाल कंपनी अधिनियम के तहत MD और होल-टाइम डायरेक्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय है। संसदीय समिति का मानना है कि 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति कानूनी रूप से वयस्क माना जाता है, इसलिए उसे कंपनी के शीर्ष पदों पर नियुक्ति का अवसर भी मिलना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि इससे भारत के नियम कई विकसित देशों के अनुरूप हो जाएंगे।
सिर्फ न्यूनतम आयु ही नहीं, समिति ने अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव का सुझाव दिया है। वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को MD या होल-टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव की जरूरत होती है। समिति ने सुझाव दिया है कि अधिकतम आयु 75 वर्ष की जाए और इस प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है, तो स्टार्टअप, पारिवारिक कारोबार और नई पीढ़ी के उद्यमियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। कम उम्र में ही बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को अपनी कंपनियों का नेतृत्व करने का अधिक अवसर मिलेगा और उन्हें कानूनी बाधाओं का सामना कम करना पड़ेगा।
हालांकि यह बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी है। अब सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी और यदि इन्हें स्वीकार किया जाता है, तो कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम फैसला संसद और सरकार की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो भारतीय कॉर्पोरेट जगत में युवाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। खासकर स्टार्टअप शुरू करने वाले और कम उम्र में कारोबार खड़ा करने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।
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